लाइट हाउस प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 राज्य में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी | केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने 2017 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए छह स्थानों को चुनने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कहा था| मंत्रालय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया, मानकों के मुताबिक सबसे अधिक मार्क्स पाने वाले 6 राज्यो व केंद्र शासित प्रदेशों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी|

लाइट हाउस प्रोजेक्ट

नए साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट को अगरतला (त्रिपुरा), रांची (झारखंड), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात) और चेन्नई (तमिलनाडु) में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी | इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है जिसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है | इस योजना के तहत सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस योजना से अर्बन हाउसिंग की जरूरतें पूरी होगी | इस योजना में विकास को गति देने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है | इसी तरह अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम वर्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है |

लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत लोगों को जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए एक बेहतरीन आवास प्रदान किए जाएंगे | इस प्रोजेक्ट में 6 राज्यों को चुना गया है | इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल करके सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाएंगे | इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम-कॉलम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाएगा जिससे निर्माण की अवधि और लागत कम होगी | इसलिए प्रोजेक्ट में खर्च भी कम आएगा | यह घर पूरी तरह भूकंप रोधी होंगे |

इस प्रोजेक्ट के तहत कॉर्पोरेट एरिया 34.50 वर्ग मीटर में होगा | इसके तहत 14 मंजिल टावर बनाए जाएंगे | कुल 1040 फ्लैट तैयार होंगे | हर फ्लैट का एरिया 415 वर्ग फुट का होगा | घरों की कीमत 12.59 लाख पर होगी जिसमें केंद्र और राज्य की तरफ से 7.56 रुपए का अनुदान दिए जाएंगे | बाकी 4.71 लाख रुपए लाभार्थी को देने होंगे | इस प्रकार यह प्रोजेक्ट योजना स्थानीय निवासियों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है | जिन लोगों के पास अपना स्वयं का घर नहीं है उनके लिए यह योजना बहुत लाभकारी है और सस्ती भी है

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